सरकार का मेगा तोहफा! लाखों कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ – अपनी लिस्ट में नाम देखें

Old Pension Yojana (पुरानी पेंशन योजना) : देश में एक बार फिर पेंशन को लेकर बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। जहां एक ओर नई पेंशन योजना (NPS) को लेकर कर्मचारियों में नाराज़गी है, वहीं दूसरी ओर कई राज्यों की सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने का ऐलान किया है। यह कदम उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है जो सालों से पुरानी पेंशन को लेकर आवाज़ उठा रहे थे। चलिए जानते हैं पूरी जानकारी आसान भाषा में।

Old Pension Yojana (OPS) क्या है?

• पुरानी पेंशन योजना सरकार की वो नीति थी जिसमें रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को उसकी आखिरी सैलरी के हिसाब से पेंशन मिलती थी।
• इस योजना में सरकार पूरी ज़िम्मेदारी लेती थी और कर्मचारी को जीवनभर एक निश्चित राशि मिलती थी।
• 2004 के बाद इस योजना को बंद कर NPS (नई पेंशन योजना) लागू की गई, जिसमें पेंशन राशि मार्केट पर आधारित होती है।

पुरानी पेंशन योजना : किन राज्यों ने वापस लाई पुरानी पेंशन योजना?

कुछ राज्य सरकारों ने कर्मचारियों की मांग को देखते हुए OPS को दोबारा लागू कर दिया है। जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया है:

• राजस्थान
• छत्तीसगढ़
• झारखंड
• हिमाचल प्रदेश
• पंजाब

इन राज्यों के लाखों कर्मचारी अब नई नहीं बल्कि पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठा सकेंगे।

किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?

• वो सभी सरकारी कर्मचारी जो 2004 से पहले नियुक्त हुए हैं, उन्हें पहले से ही OPS का लाभ मिलता है।
• लेकिन अब जिन राज्यों ने OPS बहाल की है, वहां 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारी भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं।
• उदाहरण के लिए, हिमाचल प्रदेश के शिक्षक संघ अध्यक्ष सुरेश ठाकुर का कहना है कि राज्य सरकार के फैसले से लगभग 1.36 लाख कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।

लिस्ट में अपना नाम कैसे देखें?

राज्य सरकारें एक-एक कर OPS के लिए पात्र कर्मचारियों की सूची जारी कर रही हैं। इसके लिए:

• संबंधित राज्य के पेंशन विभाग की वेबसाइट पर जाएं
• ‘पुरानी पेंशन योजना सूची’ या ‘OPS List’ वाले सेक्शन में क्लिक करें
• अपनी कर्मचारी ID या नाम से सर्च करें
• पात्रता मिलने पर आपका नाम सूची में दिखाई देगा

महत्वपूर्ण: सभी राज्य अभी तक सूची जारी नहीं कर पाए हैं, इसलिए नियमित जांच करते रहें।

OPS और NPS में क्या है अंतर?

बिंदु	पुरानी पेंशन योजना (OPS)	नई पेंशन योजना (NPS)
लागू वर्ष	2004 से पहले	2004 के बाद
पेंशन राशि	अंतिम सैलरी के आधार पर	निवेश पर आधारित
रिस्क	शून्य (सरकार की गारंटी)	मार्केट रिस्क आधारित
योगदान	केवल सरकार	कर्मचारी और सरकार दोनों
आयकर लाभ	सीमित	अधिक

असली ज़िंदगी से एक उदाहरण

केस स्टडी: श्रीमती मीना शर्मा, शिक्षक, राजस्थान

मीना जी 2005 में सरकारी शिक्षक बनी थीं और उन्हें NPS में शामिल किया गया। 17 साल तक उन्होंने योगदान दिया, लेकिन रिटायरमेंट के पास आते-आते मार्केट रिस्क के कारण वह चिंतित हो गईं। 2023 में जब राजस्थान सरकार ने OPS को बहाल किया, तो उनका नाम भी सूची में आया और उन्हें OPS में ट्रांसफर कर दिया गया। अब उन्हें यह भरोसा है कि रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन मिलेगी।

इस फैसले से जुड़ी चुनौतियाँ

• वित्तीय बोझ: राज्य सरकारों पर पेंशन का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा।
• कोर्ट में मामला: कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट में NPS से OPS में ट्रांसफर पर बहस चल रही है।
• केंद्र की नाराज़गी: केंद्र सरकार NPS की पैरवी करती रही है, ऐसे में राज्य सरकारों के निर्णयों से टकराव की स्थिति बन सकती है।

मेरी व्यक्तिगत राय

मैं खुद एक सरकारी कर्मचारी परिवार से आता हूं और मैंने अपने पिता को पुरानी पेंशन योजना के फायदे लेते देखा है। उनके रिटायरमेंट के बाद भी हमारी आर्थिक स्थिति स्थिर रही, जिसका मुख्य कारण थी – गारंटीड पेंशन। आज जब नए कर्मचारी मार्केट बेस्ड पेंशन में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो OPS एक सुरक्षित भविष्य का आधार बन सकता है। सरकारों का यह फैसला न सिर्फ राहत देता है, बल्कि एक स्थिर सामाजिक सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम है।

सरकार की यह पहल लाखों कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आई है। जहां NPS के कारण लोग अपने बुढ़ापे को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे थे, वहीं OPS की बहाली उन्हें भविष्य में सुरक्षा और भरोसा देती है। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं, तो तुरंत अपनी पात्रता जांचें और सूची में नाम देखकर पुष्टि करें। हो सकता है अगला नाम आपका हो!