EPS पेंशन ₹1,000 से बढ़कर ₹7,500 हो सकती है – पैनल ने दिया बड़ा सुझाव!

EPS Pension Yojana (ईपीएस पेंशन योजना) : भारत में करोड़ों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति का सहारा बनने वाली EPS (Employees’ Pension Scheme) को लेकर एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया गया है। मौजूदा समय में EPS के तहत न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रति माह मिलती है, जो बढ़ती महंगाई और ज़रूरतों को देखते हुए काफी कम मानी जाती है। अब एक सरकारी पैनल ने EPS पेंशन को ₹7,500 प्रति माह तक बढ़ाने की सिफारिश की है। यह फैसला लाखों पेंशनधारकों की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है।

EPS Pension Yojana : सरकारी पैनल का सुझाव क्या है?

• संसद की स्थायी समिति ने सरकार को EPS के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 प्रति माह करने का सुझाव दिया है।
• यह सुझाव इसलिए आया है क्योंकि पिछले कई वर्षों से EPS की राशि में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि जीवनयापन की लागत लगातार बढ़ रही है।
• समिति ने यह भी कहा है कि EPS धारकों को चिकित्सा सुविधाएं और महंगाई भत्ता भी मिलना चाहिए।

EPS योजना की वर्तमान स्थिति

• न्यूनतम पेंशन: ₹1,000 प्रति माह
• योजना की शुरुआत: 1995 में
• लाभार्थियों की संख्या: लगभग 75 लाख
• फंड का संचालन: EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) करता है
• योगदानकर्ता: कर्मचारी और नियोक्ता दोनों

क्यों ज़रूरी है EPS पेंशन में बढ़ोतरी?

• बढ़ती महंगाई के चलते ₹1,000 की पेंशन से दैनिक ज़रूरतें पूरी कर पाना नामुमकिन है।
• बुज़ुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं, दवा और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं की ज़रूरत होती है।
• ज्यादातर EPS लाभार्थी लोअर इनकम ग्रुप से आते हैं, जिनके पास कोई अन्य आय का साधन नहीं होता।

रिटायर्ड लोगों की ज़िंदगी पर प्रभाव

व्यक्ति का नाम	उम्र	वर्तमान पेंशन	संभावित पेंशन	बदलाव का असर
सुरेश यादव	65	₹1,000	₹7,500	जीवनस्तर में सुधार
राधा देवी	70	₹1,000	₹7,500	स्वास्थ्य खर्च पूरे हो सकेंगे
मोहन सिंह	60	₹1,000	₹7,500	बच्चों पर निर्भरता घटेगी
अनीता मिश्रा	62	₹1,000	₹7,500	पोते-पोतियों की पढ़ाई में सहयोग
अशोक चौधरी	68	₹1,000	₹7,500	सम्मानजनक जीवन संभव
शांति बाई	72	₹1,000	₹7,500	खुद के खर्च खुद उठा सकेंगी
राजेश्वर दत्त	66	₹1,000	₹7,500	किराया और राशन आसान

EPS में बदलाव की प्रक्रिया क्या है?

• समिति के सुझाव को सरकार को स्वीकार करना होता है।
• EPFO की सिफारिश पर श्रम मंत्रालय फैसला करता है।
• इसके बाद कैबिनेट की मंज़ूरी ज़रूरी होती है।
• संसद में प्रस्ताव पास होना होता है।

व्यक्तिगत अनुभव:

मेरे एक जानने वाले, श्री हरिशंकर तिवारी जो लखनऊ के रहने वाले हैं, 2015 में रिटायर हुए थे। उन्हें आज तक EPS के तहत सिर्फ ₹1,000 की पेंशन मिलती है। वो बताते हैं कि “₹1,000 में आज के समय में दवा भी पूरी नहीं आती। बिजली का बिल, राशन और किराया तो अलग हैं। अगर ये पेंशन ₹7,500 हो जाती है तो मेरी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आ जाएगा। कम से कम अपने बच्चों पर बोझ तो नहीं बनूंगा।”

क्या होंगे इस फैसले के फायदे?

• रिटायर्ड लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा
• सामाजिक सुरक्षा का भरोसा बढ़ेगा
• बुज़ुर्गों की आत्मनिर्भरता में इज़ाफा होगा
• ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लाभ मिलेगा
• अन्य पेंशन योजनाओं पर भी दबाव कम होगा

सरकार की ओर से क्या संकेत मिले हैं?

• सरकार ने अब तक इस सुझाव पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है, लेकिन EPFO और श्रम मंत्रालय के स्तर पर इस पर मंथन चल रहा है।
• वित्तीय प्रभाव का आकलन किया जा रहा है, क्योंकि इससे सरकारी खर्च में बढ़ोतरी होगी।
• विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से सामाजिक रूप से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, जो किसी भी खर्च से कहीं ज़्यादा अहम है।

EPS पेंशन बढ़ाने से जुड़ी कुछ प्रमुख चुनौतियाँ

• EPS फंड की वित्तीय स्थिति पहले से दबाव में है
• अधिक पेंशन देने के लिए अतिरिक्त फंड की आवश्यकता होगी
• सरकार को बजट से विशेष आवंटन करना होगा
• नियोक्ताओं के योगदान में बदलाव संभव

आगे क्या हो सकता है?

• आने वाले बजट सत्र या संसद के मानसून सत्र में इस पर कोई ठोस घोषणा हो सकती है।
• यदि यह सिफारिश मान ली जाती है, तो देशभर के करोड़ों पेंशनधारकों को सीधा लाभ मिलेगा।
• यह फैसला चुनावी दृष्टि से भी सरकार के लिए अहम साबित हो सकता है।

EPS पेंशन में ₹1,000 से ₹7,500 तक की संभावित बढ़ोतरी एक ऐतिहासिक कदम हो सकता है। यह उन लोगों के लिए नई उम्मीद लेकर आएगा जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा देश की सेवा में लगाया है। अगर यह प्रस्ताव मंज़ूर होता है, तो न सिर्फ आर्थिक राहत मिलेगी बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने की राह भी खुलेगी।

सरकार को इस मुद्दे पर संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ काम करना होगा ताकि ‘हर बुज़ुर्ग को गरिमा’ का सपना सच हो सके।