केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में गिरावट! 2% से नीचे जा सकता है महंगाई भत्ता

Dearness allowance (महंगाई भत्ता) : देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए चिंता की बात है। जिस डीए (महंगाई भत्ता) में हर छह महीने में बढ़ोतरी की उम्मीद की जाती है, अब वह गिरावट की ओर बढ़ता दिख रहा है। ताज़ा आंकड़े और मौजूदा महंगाई दर के संकेत बता रहे हैं कि जुलाई 2025 में डीए में 2% से भी कम बढ़ोतरी हो सकती है, और कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह दर 1% तक सीमित रह सकती है।

डीए यानी महंगाई भत्ता क्या होता है?

• डीए एक प्रकार का भत्ता है जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को उनकी सैलरी या पेंशन के अतिरिक्त दिया जाता है।
• इसका उद्देश्य महंगाई के बढ़ते स्तर की भरपाई करना होता है ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनी रहे।
• यह भत्ता केंद्र सरकार हर छह महीने (जनवरी और जुलाई) में महंगाई दर के आधार पर संशोधित करती है।

इस बार क्यों घट सकता है डीए?

इस बार डीए में गिरावट के संकेत कुछ अहम कारणों से मिल रहे हैं:

• AICPI इंडेक्स की धीमी रफ्तार – अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) जो डीए के निर्धारण का आधार होता है, पिछले कुछ महीनों से स्थिर बना हुआ है।
• महंगाई में अपेक्षित कमी – पेट्रोल, डीजल और गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में कोई बड़ा इजाफा नहीं हुआ है।
• सरकारी खर्च पर नियंत्रण – चुनावी साल के चलते सरकार बजट संतुलन बनाए रखना चाहती है, इसलिए खर्च में कटौती हो रही है।

AICPI के ताजा आंकड़े क्या कहते हैं?

महीना	AICPI इंडेक्स	बढ़ोतरी (पिछले माह से)
जनवरी 2025	138.9	+0.2
फरवरी 2025	139.2	+0.3
मार्च 2025	139.1	-0.1
अप्रैल 2025	अनुमानित 139.3	+0.2
मई 2025	अनुमानित 139.5	+0.2

अगर इस ट्रेंड के अनुसार आंकड़े चलते रहे तो जुलाई 2025 में केवल 1% की डीए वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है।

वास्तविक ज़िंदगी का असर – एक कर्मचारी की कहानी

राजेश कुमार (पटना के एक केंद्रीय कर्मचारी) बताते हैं, “हर बार डीए बढ़ने से थोड़ा राहत मिलती थी, पर इस बार तो सिर्फ 1% की बात हो रही है। महंगाई तो कम नहीं हुई, बल्कि सब्ज़ी, दूध जैसी चीजें और महंगी हो गई हैं। अब ऐसे में घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है।”

उनकी पत्नी भी नौकरी करती हैं, लेकिन बच्चों की स्कूल फीस, बुजुर्गों की दवा और किराए के खर्च के बाद बचत नाम की चीज़ नहीं बचती।

यदि डीए में कम बढ़ोतरी होती है तो असर कैसे होगा?

• कर्मचारियों की कुल इनकम पर सीधा असर – कम डीए मतलब कम महंगाई भत्ता, यानी हर महीने सैलरी में अपेक्षाकृत कम राशि जुड़ेगी।
• पेंशनर्स की स्थिति और भी कमजोर – रिटायर्ड लोगों के लिए डीए की वृद्धि ही सबसे बड़ी उम्मीद होती है।
• निजी क्षेत्र पर भी असर – अक्सर सरकारी डीए में बदलाव के बाद कई निजी कंपनियां भी अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बदलाव करती हैं।

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सरकार की स्थिति – क्या कदम लिए जा सकते हैं?

सरकार के सामने दोहरी चुनौती है:

• एक ओर आर्थिक संतुलन बनाए रखना,
• दूसरी ओर कर्मचारियों की नाराज़गी को टालना।

हालांकि सरकार ने अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि इस बार डीए में कम से कम बढ़ोतरी की जाएगी।

क्या कर्मचारी यूनियनें विरोध कर सकती हैं?

• कई कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर डीए में 3% से कम की बढ़ोतरी हुई, तो वे आंदोलन का रास्ता अपना सकते हैं।
• इससे पहले भी 2021 में जब डीए पर रोक लगाई गई थी, तब व्यापक विरोध देखने को मिला था।

कर्मचारियों को क्या करना चाहिए?

• बजट की प्लानिंग करें – अगर डीए में कम बढ़ोतरी होती है तो खर्चों को सीमित करना ज़रूरी है।
• इमरजेंसी फंड बनाएं – किसी भी आपात स्थिति के लिए एक साइड फंड बनाकर रखें।
• इंवेस्टमेंट विकल्प देखें – पीपीएफ, एसएसवाई, और अन्य योजनाओं में निवेश कर भविष्य को सुरक्षित बनाया जा सकता है।

यह गिरावट क्यों अहम है?

डीए का सीधा संबंध केवल सैलरी से नहीं, बल्कि लोगों की जीवनशैली और आर्थिक सुरक्षा से भी है। जब कर्मचारियों को हर छह महीने में उम्मीद रहती है कि डीए बढ़ेगा और खर्चों में राहत मिलेगी, तब यह गिरावट उनके भरोसे पर चोट करती है।

एक तरफ आम आदमी के लिए चीज़ें सस्ती नहीं हो रही हैं, दूसरी ओर सरकार अगर डीए वृद्धि सीमित कर देती है, तो यह दोनों तरफ से दबाव की स्थिति बना देती है।

मेरा अनुभव

मेरे खुद के परिवार में दो सदस्य सरकारी नौकरी में हैं। पिछले कुछ वर्षों से हमने देखा है कि डीए बढ़ने पर छोटी-छोटी चीज़ों में राहत मिलती है — जैसे त्योहारों पर कपड़े खरीदना, बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए फीस भरना आदि। लेकिन जब इसमें कटौती होती है, तो वही चीज़ें टलने लगती हैं या टालनी पड़ती हैं।

सरकार को यह समझने की ज़रूरत है कि डीए सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की उम्मीद है।