केंद्रीय कर्मचारियों को अब साल में दो बार मिलेगा ड्रेस अलाउंस – DA, जानिए पूरी जानकारी

DA for Central Employees (केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ड्रेस अलाउंस) : सरकारी नौकरी करने वालों के लिए यह खबर राहत भरी है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को साल में दो बार ड्रेस अलाउंस (Dress Allowance) देने का फैसला लिया है। पहले यह सुविधा साल में एक बार मिलती थी, लेकिन अब कर्मचारियों की जरूरतों और बढ़ते खर्च को देखते हुए इसमें बदलाव किया गया है। यह कदम न सिर्फ कर्मचारियों को आर्थिक रूप से सहयोग देगा, बल्कि उनकी कार्यप्रणाली और मनोबल पर भी सकारात्मक असर डालेगा।

DA for Central Employees : सरकार का फैसला – क्यों बढ़ाई गई ड्रेस अलाउंस की फ्रीक्वेंसी?

• पहले साल में एक बार दिया जाता था ड्रेस अलाउंस
• कर्मचारियों से फीडबैक आया कि ड्रेस और यूनिफॉर्म की जरूरत साल में कई बार होती है
• महंगाई और कपड़ों के बढ़ते दामों को देखते हुए सरकार ने यह बदलाव किया
• कई विभागों में कर्मचारियों को यूनिफॉर्म बदलने की जरूरत पड़ती है (जैसे रेलवे, डाक विभाग, सुरक्षा बल आदि)

अब साल में दो बार ड्रेस अलाउंस मिलने से कर्मचारियों को:

• समय पर नई यूनिफॉर्म खरीदने में सुविधा मिलेगी
• पुरानी ड्रेस की मरम्मत या रिप्लेसमेंट में परेशानी नहीं होगी
• ड्यूटी के दौरान प्रोफेशनल लुक बना रहेगा

ड्रेस अलाउंस की रकम कितनी है?

नीचे दी गई टेबल में विभिन्न पदों के अनुसार ड्रेस अलाउंस की राशि का विवरण दिया गया है:

विभाग/पद	ड्रेस अलाउंस (प्रति बार)	सालाना कुल राशि
पुलिस कर्मी	₹10,000	₹20,000
रेलवे ट्रैकमैन/तकनीकी कर्मचारी	₹5,000	₹10,000
डाक विभाग कर्मचारी	₹5,000	₹10,000
CRPF/BSF/ITBP/सैनिक	₹9,000	₹18,000
हॉस्पिटल नर्स/स्टाफ	₹6,000	₹12,000
स्कूल टीचर्स (सरकारी)	₹4,500	₹9,000
क्लर्क/सामान्य कर्मचारी	₹3,000	₹6,000
सफाई कर्मचारी	₹4,000	₹8,000

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नियम और शर्तें – किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?

• यह सुविधा उन्हीं कर्मचारियों को दी जाएगी जिनके कार्य में यूनिफॉर्म अनिवार्य है
• निजी कपड़े पहनकर ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों पर यह लागू नहीं होगा
• ड्रेस अलाउंस का भुगतान सैलरी के साथ किया जाएगा (जनवरी और जुलाई में)
• यदि कोई कर्मचारी अनुपस्थित रहता है या छुट्टी पर होता है तो उस अवधि के लिए अलाउंस कट सकता है

एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी का अनुभव

राजेश कुमार (पूर्व ट्रैकमैन, भारतीय रेलवे) बताते हैं: “हमारे काम में यूनिफॉर्म की बहुत अहमियत होती है। पहले साल में एक बार ही अलाउंस मिलता था, लेकिन कई बार ड्रेस इतनी खराब हो जाती थी कि दूसरी बार भी खरीदनी पड़ती थी। अब सरकार ने साल में दो बार ड्रेस अलाउंस देने का फैसला किया है, इससे न केवल राहत मिलेगी बल्कि ड्यूटी के दौरान आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।”

ड्रेस अलाउंस के फायदे – कर्मचारियों के जीवन में कैसे फर्क पड़ेगा?

• आर्थिक बोझ कम होगा: अब जेब से खर्च करने की जरूरत नहीं
• कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा
• कार्यस्थल पर प्रोफेशनल माहौल बनेगा
• विभागों में समानता और अनुशासन बढ़ेगा
• ड्यूटी पर कर्मचारियों की उपस्थिति और प्रदर्शन सुधरेगा

ड्रेस अलाउंस और DA में क्या अंतर है?

• ड्रेस अलाउंस केवल कपड़े/यूनिफॉर्म के लिए दिया जाता है, जबकि DA (Dearness Allowance) महंगाई को देखते हुए मूल वेतन में वृद्धि के तौर पर दिया जाता है।
• ड्रेस अलाउंस निश्चित राशि होती है, जबकि DA प्रतिशत के हिसाब से बढ़ता या घटता है।

क्या ड्रेस अलाउंस टैक्सेबल है?

• जी हां, आयकर कानून के अनुसार ड्रेस अलाउंस भी कर योग्य आय में शामिल होता है।
• हालांकि, यदि कर्मचारी इसका उपयोग वास्तविक ड्रेस या यूनिफॉर्म खरीदने में करता है और उसके पास बिल हैं, तो कुछ मामलों में छूट भी मिल सकती है।

सरकार का मकसद – सिर्फ अलाउंस नहीं, सम्मान भी

यह फैसला सिर्फ आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार का यह कदम कर्मचारियों को उनके कार्य की गरिमा और जरूरत को मान्यता देने के तौर पर भी देखा जा सकता है। जो लोग रोजाना गर्मी, बारिश, धूप में फील्ड पर काम करते हैं, उनके लिए यूनिफॉर्म सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि उनकी पहचान और सुरक्षा का माध्यम है।

केंद्रीय कर्मचारियों को साल में दो बार ड्रेस अलाउंस देने का फैसला निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। इससे कर्मचारियों की जरूरतें पूरी होंगी, उनकी कार्यक्षमता में सुधार आएगा और वे अधिक आत्मविश्वास के साथ अपने दायित्व निभा सकेंगे। ऐसे कदम न केवल कर्मचारी संतुष्टि को बढ़ावा देते हैं, बल्कि देश की प्रशासनिक व्यवस्था को भी मज़बूत करते हैं। उम्मीद है भविष्य में और भी ऐसे फैसले होंगे जो कर्मचारियों के हित को प्राथमिकता देंगे।